गंगटोक, सिक्किम: राज्य सरकार ने नाथू ला सीमावर्ती पर्यटन मार्ग पर यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ी सुविधा की शुरुआत की है। उच्च पर्वतीय और सामरिक रूप से संवेदी क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन इनर लाइन परमिट (ILP) पोर्टल को अपग्रेड करते हुए 'स्मार्ट ई-परमिट' प्रणाली लागू की गई है। यह प्रणाली पर्यटकों, ट्रैवल एजेंटों और प्रशासन के लिए एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी, जिससे मैनुअल प्रक्रिया और लंबी कतारों से राहत मिलेगी।
नई स्मार्ट ई-परमिट प्रणाली के तहत पर्यटक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तत्काल डिजिटल परमिट प्राप्त कर सकते हैं। परमिट में एक विशिष्ट क्यूआर कोड होगा, जिसे सीमावर्ती चौकियों और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा कर्मी स्कैन करके सत्यापित कर सकेंगे। इससे न केवल प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी, बल्कि फर्जी परमिट और अनधिकृत प्रवेश पर भी अंकुश लगेगा। अधिकारियों के अनुसार, प्रणाली पूरी तरह से क्लाउड-आधारित है और इसे साइबर सुरक्षा मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है।
सिक्किम में नाथू ला दर्रा भारत-चीन सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण सामरिक और पर्यटन केंद्र है। यहां जाने वाले पर्यटकों को पहले गंगटोक या अन्य स्थानों पर कार्यालय जाकर मैनुअल परमिट बनवाना पड़ता था, जिसमें काफी समय और श्रम व्यय होता था। नई व्यवस्था से पर्यटक घर बैठे ही परमिट प्राप्त कर सकेंगे, जिससे स्थानीय ट्रैवल एजेंटों के कारोबार में भी पारदर्शिता आएगी और पर्यटकों की संतुष्टि बढ़ेगी। राज्य पर्यटन विभाग ने इसे 'डिजिटल इंडिया' पहल के तहत एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
सुरक्षा की दृष्टि से यह प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में अधिकारी तुरंत परमिट विवरण का मिलान कर सकेंगे। इसके अलावा, परमिट की वैधता अवधि, क्षेत्रीय सीमा और पर्यटकों की संख्या पर स्वचालित निगरानी रखी जा सकेगी, जिससे अत्यधिक भीड़भाड़ वाले संवेदनशील इलाकों में यातायात प्रबंधन भी आसान होगा। प्रशासन का मानना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कोई समझौता नहीं होगा।
स्थानीय हितधारकों और पर्यटन व्यवसायियों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि स्मार्ट ई-परमिट से यात्रियों का समय बचेगा और अधिक पर्यटक नाथू ला और आसपास के क्षेत्रों का रुख करेंगे। हालांकि, कुछ लोगों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता को लेकर चिंता जताई है, जिस पर अधिकारियों ने कहा कि गंगटोक और प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर सहायता डेस्क स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी तकनीकी व्यवधान के लिए बैकअप व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।