गंगटोक: सिक्किम हाईकोर्ट ने ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के बढ़ते खतरे को गंभीरता से लेते हुए राज्य में 40 संवेदनशील ग्लेशियल झीलों के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम (EWS) स्थापित करने पर जोर दिया है। अदालत ने यह निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघलते ग्लेशियरों और उससे उत्पन्न आपदा के खतरे को रेखांकित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि समय रहते चेतावनी प्रणाली विकसित करना न केवल आवश्यक है, बल्कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अनिवार्य भी है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे 40 संवेदनशील झीलों की पहचान कर उनके लिए एकीकृत निगरानी तंत्र विकसित करें। इन झीलों में से कई ऐसी हैं जो समुद्र तल से 4,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं और जिनके फटने से निचले इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति के गठन का भी सुझाव दिया, जो नियमित अंतराल पर इन झीलों की स्थिति का आकलन करे और आपदा प्रतिक्रिया योजना को अद्यतन करे।
विशेषज्ञों के अनुसार, सिक्किम हिमालय में ग्लेशियल झीलों की संख्या में पिछले कुछ दशकों में तेजी आई है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे झीलों का जलस्तर बढ़ रहा है और उनके फटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। 2023 में सिक्किम में दक्षिण ल्होनक झील के फटने से आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान हुआ था। इस घटना के बाद से ही ऐसी आपदाओं की रोकथाम के लिए सतर्कता बढ़ाने की मांग उठ रही थी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम केवल तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों को जोड़ने वाला एक सामाजिक तंत्र होना चाहिए। इसके तहत संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाए और चेतावनी संदेशों का प्रसारण सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर एक व्यापक योजना तैयार करे।
पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों ने अदालत के इस निर्देश का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्य में जहां सड़क, बिजली और संचार व्यवस्था पहले से ही चुनौतीपूर्ण है, वहां समय पर चेतावनी जीवन रक्षक साबित हो सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी चेताया कि केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित निगरानी आवश्यक है। राज्य सरकार ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए शीघ्र ही कार्ययोजना प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है।