गंगटोक, सिक्किम — सिक्किम विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 'माउंटेन इकोलॉजी: क्लाइमेट चेंज एंड बायोडायवर्सिटी इन द हिमालयन रीजन' विषय पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में हुआ। सेमिनार का उद्घाटन सिक्किम के वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा विश्वविद्यालय के कुलपति ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर देश-विदेश से आए पर्यावरणविदों, जलवायु वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से हो रहे बदलावों पर गहन चिंता व्यक्त की।
सेमिनार के पहले दिन मुख्य सत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मंडी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), नेपाल के काठमांडू विश्वविद्यालय तथा भूटान के रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान के विशेषज्ञों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने हिमालयी ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने, मानसून पैटर्न में अनियमितता, वनस्पति रेखा के ऊपर की ओर खिसकने और जैव विविधता के संकुचन जैसे मुद्दों पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते उचित अनुकूलन उपाय नहीं किए गए, तो हिमालयी क्षेत्रों में जल संकट, भूस्खलन और पारिस्थितिक असंतुलन गंभीर रूप ले सकता है।
सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अविनाश खरे ने अपने संबोधन में कहा कि सिक्किम जैव विविधता के मामले में अत्यंत समृद्ध राज्य है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रति इसकी संवेदनशीलता भी अधिक है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय हिमालयी पारिस्थितिकी पर दीर्घकालिक शोध को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित 'माउंटेन इकोलॉजी रिसर्च सेल' स्थापित करने पर विचार कर रहा है। सेमिनार में स्थानीय समुदायों की पारंपरिक जल-प्रबंधन प्रणालियों और जैव विविधता संरक्षण में उनकी भूमिका पर भी विशेष सत्र आयोजित किया गया।
दूसरे दिन के तकनीकी सत्रों में 'हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ', 'संरक्षित क्षेत्रों का प्रभावी प्रबंधन', 'जैव विविधता हॉटस्पॉट का संरक्षण' और 'पर्यावरण शिक्षा एवं जन-जागरूकता' जैसे विषयों पर समूह चर्चा होगी। शोधार्थियों द्वारा पोस्टर प्रस्तुतियाँ भी दी जाएंगी, जिनमें सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों से एकत्र किए गए क्षेत्रीय अध्ययन शामिल हैं। आयोजकों ने बताया कि सेमिनार में लगभग 150 प्रतिभागी पंजीकृत हैं, जिनमें 20 से अधिक अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ता शामिल हैं।
समापन सत्र में सेमिनार की सिफारिशों को एक 'गंगटोक डिक्लेरेशन' के रूप में जारी करने की योजना है, जिसमें हिमालयी देशों के बीच सीमा-पार सहयोग, जलवायु वित्तपोषण में वृद्धि और स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने की अपील की जाएगी। सिक्किम विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि यह सेमिनार शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं के बीच सेतु का काम करेगा तथा हिमालयी पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने में सहायक होगा।